ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ‘ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ’ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਬੁੱਧਵਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਹੋਟਲ ਲੀ ਮੈਰੀਡੀਅਨ, ਨੇੜੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਵੈਵਾਹਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।