ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ “ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ” ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 6 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਡੀਸੀ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀਮਤ ਸਲੈਬਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ EWS ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 12.5% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹3-8 ਲੱਖ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (LIG) ਬਿਨੈਕਾਰ ₹8-15 ਲੱਖ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (MIG) ਬਿਨੈਕਾਰ ₹50% ਅਤੇ ₹15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 100% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟਾਂ ਹਨ- ਉਪ-ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
“ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,” ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
“ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ‘ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ’ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।