ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ, ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਈ-ਮੀਟਿੰਗ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲਾਂ, ਜਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ “ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮ, 2026” (ਸੋਧ ਸਲਿੱਪ ਨੰ. 202) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲਾਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।