ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਆਯਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

X ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ E20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਲਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।

“ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ E20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ E20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ,” ਪੋਸਟ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। E-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਖੋਜ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਾਂ IIT ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ E-10 ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ E-20 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ EMI ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।”

ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈ-20 ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਮਾਈਲੇਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।”

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਈ-20 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-20 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-25 ਅਤੇ ਈ-50 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।”

ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਲਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ E-20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ E-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”