ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਜੀ ਐਂਡ ਯੂਡੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ -ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾਅ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਝੁੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ , ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ Iਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ:
ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਉਣਾ।
ਰੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ।
ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ।
ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ।
ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ (ਜੀ ਐਂਡ ਯੂਡੀ) ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।