ਅੱਜ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਰਡੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਰੋਕਨਾ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਜਿਹੇ ਬੇਕਾਬੂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।