ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਅਲਾਏ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗਤੀ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।”
ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਈ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਵਿਧਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਡੀ ਹਿਊਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇੰਡੋ-ਡੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਸਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨ, ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 173 ਤੋਂ ਵੱਧ G2B ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਟੋ-ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪੈਨ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ, ਇੱਕ-ਤੋਂ-ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।