ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 8,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 882 NEET ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, 3,200 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮਹੀਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ।
“ਅੱਜ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲ, ਜ਼ੀਰੋ-ਲਾਈਨ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਥ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੱਧਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ।
“ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅੱਜ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ NEET-UG ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 882 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਚਿੰਗ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ (PACE) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ,” ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ, 17 ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਨੂਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 3140 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.76 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। “ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2.49 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਕੇ 2.13 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 1.95 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗਿਣਤੀ 4.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.16 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ 4.1 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2.32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.13 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ APAAR ID ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। “ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ID ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,” ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19,125 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,638 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹18 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NEET ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਚਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
“ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,” ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।