ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 05 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਓਵਰਆਲ ਇੰਚਾਰਜ, 40 ਕਲੱਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ 190 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।