ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, “ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 28 ਖਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ; ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (25/11); ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬੱਸ) ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; 3704 ਆਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਜਗਜੀਵਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵੀਰਕਰਨ ਸਿੰਘ; ਏ.ਆਈ.ਈ.ਕੱਚੇ ਅਧਿਅਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ; ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਨਾਗਪਾਲ; ਮੁੜ੍ਹ ਬਹਿਲ ਕੱਚੇ ਆਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ; ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ; ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ; ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।