ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਸੀਸੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜਿਸਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ-ਵਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੇਸੀਸੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹1.57 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹32,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਸੀਮਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਗੇ।”

ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। “ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਸਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਚੈੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਕੇਸੀਸੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ₹24,380 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝੋਨੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ₹25,440 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹39,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੇਸੀਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ 39,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ, 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ 44,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਤੂਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ NBFCs ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸੀਸੀ ਢਾਂਚਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੌਪਲਰ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਮੁਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਫਸਲ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹1.57 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਲਸਣ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹1,57,372, ਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ₹92,686 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦਕ ₹80,981 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਡਰੈਗਨ ਫਲ ਅਤੇ ਚੀਆ ਸੀਡ/ਕੁਇਨੋਆ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਨਵੀਂ ਕੇਸੀਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇਸੀਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। “ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਏ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗੀ। “ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਕੇਆਰਪੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਕੇਸੀਸੀ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। “ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂਅਲ ਚੈੱਕ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਏਟੀਐਮ, ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸੀਸੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਸਲ-ਵਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪਹੁੰਚ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਬੋਝ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇਸੀਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡਰੈਗਨ ਫਲ, ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।