ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39-ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਲ, ਵਿਆਹੁਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 404 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ 6,54,612 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 5,99,283 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1116,10,96,635/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਡੌਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ” ਨਾਮਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 125 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।