ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਰੂਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 21.04.2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ POSH Act (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆਸਫ ਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੌਜਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਝੰਗੜ ਭੈਣੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਅਮੀਸ਼ਾ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ POSH Act (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹਾ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਸੰਪਰਕ, ਜਿਨਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਲਤ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (Internal Complaints Committee) ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।