ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ–ਕਮ–ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਰੂਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 28.11.2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (DV Act) ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ–ਕਮ–ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SHOs, Crime Against Women ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ DV Act ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ Protection Officers, Shelter Homes, Service Providers ਅਤੇ Legal Aid Institutions ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੈਡਮ ਰੂਚੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ DV Act, 2005 ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, Section 5 ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਊਟੀਆਂ, Protection Orders, Residence Orders ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ, ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕਾਲਰਾ, ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਵੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮਦਦ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨੰਬਰ 01638-261500 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।