ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਵੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ’ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 30.48 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ (3 ਮਹੀਨਿਆਂ) ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40.48 ਲੱਖ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਲਈ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਕਿਲ ਲੂਣ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 30.48 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 344427 ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਪਟਿਆਲਾ 224447 ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ , ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 208073 ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ, ਬਠਿੰਡਾ 190800 ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ,ਜਲੰਧਰ 169223 ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 168880 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 162163 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 157009, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 149846, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 147049, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 141122, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 117865, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 115314, ਮਾਨਸਾ 98149, ਕਪੂਰਥਲਾ 84355, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 81700, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 81300, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 79753, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 79363, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 73625, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 67927, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 53804 ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 52002 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵੰਡ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਐਫਐਸਏ ਕਣਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।