ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੋਲੀ ਵਿਖੇ 432.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦੋ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 752 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 4.50 ਲੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਸਮੇਤ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅੱਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੋਲੀ ਵਿਖੇ ₹432 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ, ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹਿਰੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ₹432 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਹਿਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਮੰਡੋਲੀ ਅਤੇ ਪਾਬਰੀ ਵਿਖੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੋਲੀ ਪਲਾਂਟ ₹266.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬਰੀ ਪਲਾਂਟ ₹166.46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 75,000 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “316 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 250 ਉਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 158 ਪਿੰਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਜਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਟੈਂਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (SCADA) ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 752 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 316 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1,216 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ 322 ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਟੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
*ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ*
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਂਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
*ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ; ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਨੌਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ
ਸਨੌਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ*
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 432.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲਕ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਬਰਾ ਅਤੇ ਮੰਡੌਲੀ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (WTPs) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 75,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 4,50,421 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ 2049 ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 156.36% ‘ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ 1.89 ਬੀਸੀਐਮ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.01 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐਮ) ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਢਣ ਯੋਗ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 0.9 ਬੀਸੀਐਮ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 208% ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਨੌਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਨੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਦੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਸਾ, ਸਲਫੇਟ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਹਿਰ-ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਬਰਾ ਅਤੇ ਮੰਡੌਲੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 58 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (MLD) ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 259 ਓਵਰਹੈੱਡ ਸਰਵਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ (OHSRs) ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 752 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 75,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 4,50,421 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 2049 ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (SCADA) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਸੈਂਸਰ, ਓਵਰਫਲੋ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਐਕਚੁਏਟਿੰਗ ਪੰਪ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ pH ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, 78 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ*
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 78 ਲੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੰਚਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਲ ਇਲਾਜ ਸਮਰੱਥਾ 1,410 ਐਮਐਲਡੀ ਹੈ, ਜੋ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 224 ਨਵੇਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਸਰਵਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ (OHSR), ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ (UGR) ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ, ਭੂਮੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,676 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ*
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 152 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STPs) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 2,243.7 MLD ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 2,676 ਐਮਐਲਡੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58 ਨਵੇਂ ਐਸਟੀਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ 50-50 ਐਮਐਲਡੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
*ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 114.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ*
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULBs) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 114.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।