ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 2018 ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟਾਇਲਟ, ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਇਨਸਿਨਰੇਟਰ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੀਜੀਆਈ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ) 2.0 ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, 882 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀ-ਨੀਟ 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੀਤੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਆਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ X ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। “ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜੱਲ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ 2018 ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਰਟ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲ, ਦੋ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਇਨਸੀਨੇਟਰ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਫ਼ੈਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ 2.0 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ‘ਪਰਧਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀ-ਨੀਟ 2026 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ‘ਪਰਧਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀ-ਨੀਟ 2026 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 23ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਦਾ ਸਕੋਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। “ਪਟਿਆਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 23ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਦਾ ਸਕੋਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। “ਲਗਭਗ 500 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖੁਦ 2018 ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਅਸਲ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ।”