ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ X ‘ਤੇ ਕਿਹਾ: “ਅੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 8% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS), ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੱਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.59 ਪੈਨਸ਼ਨ ਗੁਣਾ ਕਾਰਕ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਯਕੀਨੀ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ (ACP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੰਬੰਧੀ 2015 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ।”
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਨਤਮ ਡੀਏ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ, “ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।