ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।”
2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ’ ਦੇ ਆਮ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਰਖਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।”