ਨਕਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਖੇਤੀ-ਇਨਪੁਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਰਾਇਣ ਨਗਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 87, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਮਰਾਵਤੀ ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਸੋਲਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।”
ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਾਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ 18 ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਖਾਦ ਦੇ ਦੋ ਬੈਚ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਰਸਮੀ ਨਮੂਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਾਬ, ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਫ-ਲਾਈਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। “
ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੈਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਐਨਐਸ 2023 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 318(4) ਅਤੇ 61(2); ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (FCO), 1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 8; ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (EC) ਐਕਟ, 1955 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(2)(d) ਅਤੇ 7; ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13, 17, 18, 23, 29 ਅਤੇ 33; ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਯਮ, 1971 ਦੇ ਨਿਯਮ 10, 12, 15 ਅਤੇ 36।
ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਊਟਲੈੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣਾ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤੀ-ਇਨਪੁਟ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”