ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਫਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ/ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ₹20,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹10,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹14,000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ₹20,500 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।”