ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ, 2021 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ₹20,520 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”
ਇਸਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।”
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਦਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹20,520 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਨਮੋਲ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।”