ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਜੀਜੀ ਐਂਡ ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (DGGIT) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ “ਰਾਜ ਡੇਟਾ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
“ਡੇਟਾ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਐਕਟ, 2023 ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,” ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਜੀਜੀਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਕਲਪਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀਜੀਜੀਆਈਟੀ ਡਾ. ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ (ਐਸਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਐਸਡਬਲਯੂਏਐਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਦਰ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ” ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਆਈਐਸਓ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (NeGD) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (CERT-In) ਦੇ ਡਾ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ-ਸੈਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੋਂ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰੋਨਿਸ ਤੋਂ DPDP ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਟੇਟ ਈ-ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ (SeMT) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜ CSIRTs ਦੁਆਰਾ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (DPDP) ਐਕਟ, 2023 ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਣਨੀਤਕ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਜੀਆਈਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।