ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਸੌਂਪਿਆ।
ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐਸ) ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “‘ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ, ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।