ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ), ਅਤੁਲ ਨਾਗਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਜ ਆਹੂਜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 489 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।