ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 86 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 3,440 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਤ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਾਧਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਚ ਮਾਨਸਰ ਦਾ-ਕਰਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ 3, 40 ਈਡੀ ਉਪਾਅ ਤੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚੋ ਗੱਲੀ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ‘ਭਾਈਆ’ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜੀ
ਈ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਜੂਨ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲਹਿਲ ‘ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ’ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈ-ਕਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਰੋਕੇਖੇ ਪੰਜਾਬ 86 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ-ਕਰਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ 40 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਬਕੇ ‘ਤੇ ਡੀ-ਐਡ. ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਤੀ-ਕ੍ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3,40 ਭਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ।
ਈ-ਰੱਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਵਰਗਸ਼ਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤੜਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਸਤਾਂ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡ, ਈ-ਕਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਲਫ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਡੀਸੀ) ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ
ਇਸ ਫੀਡ ਬੈਕ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਫੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੋਣ ਅਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨਰ ਹਾਰਡ, ਡੀ ਐੱਸਪੀ, ਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਓ, ਵਿਲੇਜਫ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਡੀਸੀ) ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜਫ ਡਿਫੈਕਟ (ਬੀਡੀਸੀ) ਕਨਵੀਨਰ ਤੋਂ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡੀਸੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਟਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ‘ਯੁਕਤਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ’ ਅ ਦੀ ਸਮਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੂਨ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਾਨੀਲ ਹੋਮ ਮਨਮੀਤ ਮਾਨ ‘ਯੁੱਧ’ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਲੰਬਿਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾਇਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਗਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ।
ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਜਵਾਬ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਦਮੀਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸਾਂ ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੋਂ ਫੀਡ ਬੈਕ ਕਾਂਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਅਭਿਆਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ- ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਕੰਲਣ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੁੜਿਆ ਜੁੜਦਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈ-ਕਰਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈ-ਕਰਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਆਉਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਅੱਗੇ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਤਾ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ, ਈ-ਕਾਰਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।