ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤ: ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 400% ਲਾਭ
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 100% ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (NOC) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੌਂ ਏਕੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿਕਸਤ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ), 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ 10 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 75% ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਲਾਟ/ਸਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮਾਲੀਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ EDC, CLU ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ (EDC), ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ (CLU), ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (LF), ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ PAPRA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ EDC ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 6 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 10% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 77% ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, CLU ਚਾਰਜਿਜ਼, EDC, ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ i