ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਧਿਆਨ-ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ/ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 15 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 7 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 15 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *