ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ, 1961 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦੇ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 1% ਤੋਂ 3% ਤੱਕ ਦੀ ਹਲਕੀ ਛੂਟ — ਉਹ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ।
ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ 8% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ:
1. ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
2. ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 1%–2% NDC (ਨੋ ਡਿਊਜ਼ / ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚਾਰਜ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਡ, ਪਾਰਕ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
3. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ।
4. ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੂਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ —
ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼।