ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ “ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਲੋੜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ) ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੌਰਗੇਜ/ਲੀਅਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਬੋਝਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ (CRP) ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 20% ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ:
1) ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ/ਪੱਟੇਦਾਰ ਨੂੰ 50% ਛੋਟ (ਲਾਗੂ ਦਰ CRP/ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦਾ 10% ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
2) ਅਲਾਟੀ/ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 75% ਛੋਟ (ਲਾਗੂ ਦਰ CRP/ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦਾ 5% ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਜਿੱਥੇ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਰਚੇ 90% ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10% PSIEC ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
3) ਅਣ-ਕਮਾਇਆ ਵਾਧਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
5) ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੀਤੀ 2008, 2016 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, PSIEC ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰਕ, ਹੋਟਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਈਡਬਲਯੂਐਸ/ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਹੋਸਟਲ/ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੜਕ ਚੌੜਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਹਨ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਰਚੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ 10% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਪਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 50% ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ, ਐਫਏਆਰ, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।