ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਕੁੱਲ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਤੋਂ 3 ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਉ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 1098 ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਭਵਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।