ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਇਡਾ, ਮੇਰਠ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29(3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ), ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ), ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਲ, ਉਦਯੋਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਨਘੜਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।