ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 60:40 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ₹196 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,65,328 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 1,76,482, 2021-22 ਵਿੱਚ 1,95,156, 2022-23 ਵਿੱਚ 2,26,427, 2023-24 ਵਿੱਚ 2,14,558 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 2,37,456 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।