ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6,254.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 10,520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ 9,877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 207 ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2026-27 ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। “ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਵਧੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।