ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1,388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਬੇੜਾ (CRM) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਇਨ-ਸਿਟੂ (ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸਿਟੂ (ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ‘ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਸਲ’ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ 33.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਡਰਿੱਪ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਅਤੇ ਰੇਨ ਗੰਨ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਜ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 51.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 50.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 8.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 4.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਸਾਰ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 60.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ (ਖਰੀਫ਼) ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।