ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 6 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦ ਸੀਡਸ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025 ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਸ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਮਪੂਰਵਮੈਂਟ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
