ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ₹37,327 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ₹57,919 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 7.15% ਬਣਦਾ ਹੈ।”
ਆਬਕਾਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 86.77% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ₹20,545 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ₹4,109 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹27,395 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਔਸਤਨ ₹5,479 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ₹37,975 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹9,907 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ₹6,157 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ₹11,500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ, ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ 2021-22 ਵਿੱਚ 1.05% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.28% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਜੀਐਸਟੀ (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ₹61,286 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਔਸਤਨ ₹12,257 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ₹83,739 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ₹21,845 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ₹15,542 ਕਰੋੜ ਸੀ, 2025-26 ਵਿੱਚ ₹26,500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 70.50% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2017-22 ਦੌਰਾਨ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ 2012-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹12,387 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਔਸਤਨ ₹2,477 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ₹12,469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ₹2,494 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ₹19,515 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ₹5,091 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ, 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”
ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 31,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹3,00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਝ ਕਾਰਨ, ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਕੁਲ-ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ 48.25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44.47% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹7,000 ਤੋਂ ₹8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਨਸਪ, ਲੈਂਡ ਮੌਰਗੇਜ ਬੈਂਕ, ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ₹2,566 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹1,750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹3,027 ਕਰੋੜ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ₹10,738 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ₹982 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹11,720 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੁੱਲ ₹8,693 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 287% ਦਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2017 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 17,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 54,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ 72,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 15,887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 11,945 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 62% ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਈ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਨੇ ਐਸਐਨਏ-ਸਪਰਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ₹800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”