ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਟੀਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਪੀਐਸਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।”
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।”
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਟੀਸੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। “ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।