ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਆਮਦਨ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 842 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9501200200 ‘ਤੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, JEE, NEET ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਘਾਤਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿੱਗਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ’ (DSR) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੇਲਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ, ‘ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ’ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਿੱਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ।