ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ 2025- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (200 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਲੂਟ ਰੁਕੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।