ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਨ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਨ ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ) ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1500 ਦਾ ਨਕਦ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਨਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੱਚਤ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ।”
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 97% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵੈਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 70 ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 70 ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
PSPCL ਅਤੇ PSTCL ਦੇ CMDs ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਸੀਐਮਡੀ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ” ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕੁੜ ਵਿਖੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨ (ਪੀਸੀਸੀਐਮ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨ, ਪਾਕੁੜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ / ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸਪੀਵੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (SPV) ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ SPV ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ, ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, SPV ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
NHAI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਨੂੰ ਸਾਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੈ।