ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਬਜਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ (DSR) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। “ਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ DSR ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ – ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਪੀਏਯੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 402 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਐਸ. ਖੁਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ₹7,715 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ-ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, 1,500 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 3,000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਪਾਅ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”