ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ‘ਪੰਜਾਬ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਗਤੀ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ’ ਥੀਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਭਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਅਰ 1 ਕਸਬੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੁੱਧ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਵੇਸ਼ਕ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ, ਏਸੀਐਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲੇ 10 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈਟੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ, ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਤੋਂ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ) 1995 ਤੋਂ ਛੋਟ, ਢਿੱਲੇ ਸੈੱਟਬੈਕ, ਅਤੇ 45 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਲਾਇੰਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈੱਡ – ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ; ਮਨੀਪਾਲ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਨੈੱਟਸਮਾਰਟਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ; ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਯੂਐਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ; ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਲਾਵਰ ਮਾਉਂਡ, ਟੈਕਸਾਸ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GNDGU) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀ-ਮਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ GCC ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। KPMG ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।