ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਫੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ 220 ਕੰਮ—ਕਾਜ਼ੀ ਦਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 20 ਕੰਮ—ਕਾਜ਼ੀ ਦਿਨ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮ—ਕਾਜ਼ੀ ਦਿਨ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਧੂਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ ਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ—ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼—ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ—ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।