ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 7 ਨਵੰਬਰ:
ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ- ਕਮ- ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ, ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ- ਕਮ -ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।