ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਜ਼ੀਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਊਰਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਅਸਹਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਐਫ, ਐਨਐਚਐਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜਿਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।”