ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਲਈ 23.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮੈਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਲਈ 13.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1.80 ਕਿ.ਮੀ. ਲੰਮਾ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟਿੰਗ ਸੀਵਰ ਅਤੇ 18.13 ਕਿ.ਮੀ. ਲੈਟਰਲ ਸੀਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 670 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 1.0 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 2001-02 ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।