ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਲਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ PUDA ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ।”
ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਲਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕੀਏ।”
ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਤਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਸਰਬਜੀਤ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ