ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ (illegal colonies) ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 (Punjab Apartment and Property Regulation (Amendment) Bill, 2024) ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵੇ (ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ), ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।