ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ/ਉਦੇਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੋ ਕਿ ‘ਵਰਸਿਟੀ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ “ਬਾਹਰੀ”, “ਅਜਨਬੀ”, ਅਤੇ “ਬਦਸੂਰਤ” ਵਰਗੇ ਅਣ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕੈਂਪਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਬੰਧ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਲਮਾ ਮੈਟਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”